आइए, जानते हैं कि क्या है अन-नैचुरल डेमोग्राफिक चेंज !

पिछले कुछ सालों में असम, बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे सीमावर्ती राज्यों के साथ-साथ बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज (जनसांख्यिकी बदलाव) को लेकर विवाद सामने आए हैं. इन इलाकों में अवैध प्रवास, सीमा पार से घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्रों के सहारे बसने के आरोप लगते रहे हैं.

सरकार का मानना है कि इस बदलाव का सीधा असर वहां के स्थानीय संसाधनों, रोजगार, सामाजिक ताने-बाने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ रहा है. खासकर जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान और जमीन के अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. 

ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच में भारत की डेमोग्राफी क्या बदल रही है? अब इसकी स्टडी के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया है, तभी से इस मसले पर खूब चर्चा हो रही है. यह कमेटी एक साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. हालांकि, जरूरत पड़ी तो इसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है. 

इस कमेटी का काम घुसपैठ और दूसरे कारणों से बदल रही भारत की डेमोग्राफी पर स्टडी करना है. डेमोग्राफी चेंज से कैसे निपटा जा सकता है? इसे लेकर भी कमेटी अपने सुझाव देगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने X पर पोस्ट कर कहा है कि अप्राकृतिक तरीके से डेमोग्राफी बदलना किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया था और अब सरकार ने इस कमेटी का गठन कर दिया है.

केंद्र सरकार लंबे समय से डेमोग्राफी चेंज होने की बात करती रही है. पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी चेंज को एक बड़ी चुनौती बताया था.

अमित शाह डेमोग्राफी चेंज के लिए सबसे बड़ा कारण 'घुसपैठ' को मानते हैं. पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह ने X पर आबादी को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए थे. इसमें 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े बताए गए थे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ बड़ा मुद्दा था. इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार का घेराव किया था. इसी आधार पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मात दी और पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की. ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी गठित करना अहम माना जा रहा है. 

अब लोगबाग यह सवाल करने लगे हैं कि यह कमिटी आने वाले दिनों में कैसे काम करेगी. आसान भाषा में समझें तो यह कमेटी 6 काम करेगी- 

1. डेमोग्राफिक चेंज से जो चुनौतियां पैदा हुईं, उन पर विचार करना।

2. डेमोग्राफिक चेंज की वजहें- जैसे सीमापार से अवैध घुसपैठ, आर्थिक वजहें और दूसरे सोशियो-इनवायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी करना।

3. डेमोग्राफिक चेंज के पीछे कुछ और अंडरलाइंग फैक्टर- जैसे बस्तियां बसाने के असामान्य पैटर्न, माइग्रेशन वगैरह की पहचान करना।

4. धार्मिक या सामाजिक कम्युनिटीज में पॉपुलेशन चेंज की एनालिसिस करना। खास तौर पर वहां, जहां पॉपुलेशन नॉर्मल ट्रेंड से काफी अलग तरीके से बदल रही है।

5. देश में मौजूद घुसपैठियों को कानूनी तरीके से पहचानने, हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने की स्थायी मैकेनिज्म बनाना।

6. बॉर्डर मैनेजमेंट, आबादी कंट्रोल करने और इससे जुड़ी चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म सुझाना।

इनके अलावा कमेटी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज के मामले में बेहतर को-ऑर्डिनेशन के लिए पॉलिसी बनाने का भी सुझाव देगी।

यह समिति मुख्य रूप से इन तीन क्षेत्रों पर प्रमुखता से काम करेगी- 

• असामान्य बदलावों की जांच और विश्लेषण: समिति यह पता लगाएगी कि देश के किन खास क्षेत्रों और सामाजिक समुदायों में असामान्य रूप से जनसंख्या का असंतुलन पैदा हुआ है.

• अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन: भारत में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उनके वापस भेजने के लिए एक स्थायी और मजबूत कानूनी व्यवस्था का सुझाव देना इस समिति का प्रमुख काम होगा.

• कड़े नियमों और नीति का निर्माण: भविष्य में किसी भी तरह की घुसपैठ को पूरी तरह रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, समिति इस पर सरकार को विस्तृत योजना सौंपेगी ताकि डेमोग्राफिक असंतुलन को सुधारा जा सके.

दरअसल सरकार पूरे देश के डेमोग्राफिक पैटर्न का वैज्ञानिक और संस्थागत अध्ययन कराना चाहती है, ताकि वास्तविक स्थिति के आधार पर ठोस नीतियां बनाई जा सकें. गौरतलब है कि भारत की बदलती डेमोग्राफी के पीछे घुसपैठ, धर्मांतरण, कथित लव जिहाद और ज्यादा आबादी को बड़ा कारण बताया जाता है. लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है. उम्मीद है इस कमेटी की रिपोर्ट से इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा. 

Girindra Nath Jha

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क्या पंजाब में 'उड़ता पंजाब' ही होगा चुनावी मुद्दा

पंजाब पिछले कई दशकों से नशे की समस्या से ग्रस्त है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में नशा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना था। पंजाब में ड्रग्स को लेकर बहस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां लंबे समय से ड्रग्स एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। सीमा पार से तस्करी, ड्रोन के जरिए हेरोइन सप्लाई और युवाओं में नशे की लत जैसी घटनाओं ने राज्य को लगातार सुर्खियों में रखा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में देशभर में जब्त हुई हेरोइन का बड़ा हिस्सा पंजाब से बरामद किया गया था। सीमा से लगे इलाकों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स गिराने की घटनाओं में भी तेजी आई है।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर ड्रग्स का मुद्दा उठ गया है। जहां एक तरफ पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। वहीं, विपक्षी पार्टियां सरकार पर नशे के खिलाफ काम ना करने का आरोप लगा रही हैं। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरने लगा है।  

हालांकि नशे का मुद्दा केवल पंजाब का ही नहीं है, अन्य राज्य भी इसकी चपेट में हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में देशभर में एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 1.15 लाख मामले दर्ज किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा केस केरल में सामने आए। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा जबकि पंजाब तीसरे नंबर पर पहुंचा। इसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों का नाम भी सूची में शामिल रहा। आंकड़ों के अनुसार, कुल मामलों में केरल की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत, महाराष्ट्र की 12 प्रतिशत और पंजाब की लगभग 11 प्रतिशत रही। यानी सिर्फ इन तीन राज्यों में ही देश के बड़ी संख्या में ड्रग केस दर्ज हुए हैं। आंकड़ों में भले ही पंजाब में नशे की समस्या अन्य राज्यों से कम दिखाई देती हो लेकिन पंजाब में आज के समय में यह एक बड़ा मुद्दा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ दर्ज मामलों के आधार पर किसी राज्य को पूरी तरह नशे का केंद्र मान लेना सही नहीं होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो खुद अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट करता है कि उसके आंकड़े पुलिस में दर्ज मामलों पर आधारित होते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पुलिस ज्यादा सक्रिय है, वहां केसों की संख्या भी ज्यादा दिखाई दे सकती है। कई राज्यों में बड़े स्तर पर एंटी ड्रग अभियान चलाए जाते हैं, जिसके चलते एफआईआर और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ जाती है।

दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो राजनीतिक दल अब नशे के मुद्दे पर सबसे अधिक मुखर दिखेगी। जहां एक ओर राज्य में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सक्रियता से उठा रही है वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को केंद्र पर रखकर पॉलिटिकल कैंपेंन शुरु कर सकती है।

पश्चिम बंगाल और असम में मिली राजनीतिक सफलता के बाद अब भाजपा की नजरें पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं। माना जा रहा है कि इस राज्य को फतह करने के लिए भाजपा बंगाल की रणनीति अपनाएगी। नशा और राज्य की सुरक्षा को पार्टी आगामी चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाएगी। माना जा रहा है कि भाजपा आगामी जून महीने में ही विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी ताकि पंजाब में चुनावी अभियान ग्राउंड स्तर पर दिखने लगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की योजना साकार होने से उत्साहित भाजपा अब पंजाब को भगवामय करने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। इसके लिए पार्टी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर ही जून महीने में ही सभी विधानसभा सीटों और तीन क्षेत्रों माझा, दोआबा और मालवा के लिए प्रभारियों की नियुक्ति करेगी। बंगाल की तरह ही गृह मंत्री अमित शाह राज्य की सियासत की नब्ज टटोलकर संगठन को सक्रिय करने की मुहिम में जुट जाएंगे।

गौरतलब है कि बंगाल की तरह ही पंजाब भी सीमावर्ती राज्य है। पार्टी सूत्रों का कहना है बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था, जबकि पंजाब में पाकिस्तान से हो रही ड्रग्स की आपूर्ति बड़ा खतरा बनती जा रही है। बंगाल में इस खतरे को मुद्दा बनाने केलिए पार्टी ने परिवर्तन यात्राओं का सहारा लिया था। चूंकि ड्रग्स रैकेट को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी इस मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है, ऐसे में पार्टी पंजाब को नशामुक्त करने का अभियान छेड़ते हुए पूरे राज्य में नशे के खिलाफ यात्रा निकालेगी।

वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बुधवार को सीएम भगवत मान के साथ लुधियाना पहुंचे थे। वे शुक्रवार तक पंजाब में रहकर पार्टी की शीर्ष लीडरशिप के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे। हलवारा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल पहले से अधिक मजबूत हुआ है।

केजरीवाल ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। सामान्य तौर पर किसी भी सरकार के चार वर्ष पूरे होने के बाद लोगों में नाराजगी दिखाई देती है, लेकिन पंजाब में स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रति लोगों में सकारात्मक माहौल है और जनता सरकार के कामों को लेकर चर्चा कर रही है.

सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में पार्टी संगठन, चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने को लेकर कई अहम बैठकें हो सकती हैं। पार्टी नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय दिखाई दे रहा है।

पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी चुनाव से पहले संगठन को और मजबूत करने तथा सरकार की योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है।

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बंगाल में किस रंग में दिखेगी ममता की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले से जब बंगाल के सुदूर इलाकों की यात्रा कर रहा था तो राज्य सरकार की जिस एक योजना की चर्चा हर एक की जुबान पर थी, वह थी ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना। अब जब ममता बनर्जी सत्ता गंवा चुकीं हैं तो भी इस योजना की खूब चर्चा हो रही है।

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से महिलाओं के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या नई सरकार लक्ष्मी भंडार योजना में कोई फेरबदल करेगी या फिर बंद ही कर देगी ? शायद पश्चिम बंगाल की नई सरकार राज्य की महिलाओं के मन की बात सुन ली है क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नयी भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली फ्लैगशिप योजना ‘लक्ष्मी भंडार’ न केवल जारी रहेगी, बल्कि इसे नये कलेवर और बढ़ी हुई राशि के साथ लागू किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार भाजपा का मानना है कि जनहित की योजनाओं का नाम बदल सकता है, लेकिन लोगों को मिलने वाले लाभ बंद नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2026 के बंगाल चुनाव में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया है। इन सबकी निगाहें अब नई सरकार पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी भंडार के जरिये राज्य की करोड़ों महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी।

जिस तरह ममता बनर्जी ‘लक्ष्मी भंडार’ के जरिए महिला वोट बैंक में अपनी पैठ बनाए हुए थी, ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को लाभ देने जा रही है। भाजपा की भी निगाह महिला वोट बैंक पर है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ‘अन्नपूर्णा भंडार’ का वादा किया था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लक्ष्मी भंडार को इसी योजना में मिला दिया जाएगा, जिसमें आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया जा सकता है।

ब्रांड के लिहाज से काम करने वाली भाजपा चाहती है कि इस योजना को भी ‘मोदी की गारंटी’ की-वर्ड से जोड़कर रखा जाए। भाजपा हमेशा से डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल करती है और इसी रास्ते पर चलकर वह कई राज्यों में सत्ता तक पहुंच रही है।

लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर बंगाल की नई सरकार की रणनीति अपने पूर्ववर्ती सरकार से अलग है। नयी सरकार का आरोप रहा है कि पिछली सरकार में इन योजनाओं में लीकेज थी। अब इसे सीधे डीबीटी (DBT) के जरिये और भी पारदर्शी बनाया जायेगा, ताकि बिचौलिये खत्म हो सकें।

मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी लक्ष्मी भंडार के लाभार्थियों को केंद्र की ‘आयुष्मान भारत’ योजना से जोड़ना चाहते हैं ताकि महिलाओं को नकद राशि के साथ-साथ मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिले। शुभेंदू अधिकारी ने बातचीत में बताया कि उनकी सरकार किसी भी लोक-कल्याणकारी कार्य को बाधित नहीं करेगी, बल्कि उसे केंद्र की योजनाओं के साथ जोड़कर और अधिक प्रभावी व लोककल्याणकारी बनायेगी।

विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही थी कि यदि भाजपा सत्ता में आएगी तो लक्ष्मी भंडार बंद कर देगी। ऐसे में शुभेंदू अधिकारी के इस कदम को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने लंबी चुप्पी साध ली है।

राज्य की नई सरकार और योजनाओं की चर्चा के बीच गुरुवार को बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक नए अवतार में दिखी। ममता बनर्जी बृहस्पतिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में तृणमूल कार्यकर्ताओं की पैरवी करने पहुंची थीं। वहां उन्होंने बाकायदा काला गाउन पहनकर बहस की।

हालांकि ममता बनर्जी के गाउन में कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होने के मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

बीसीआई जांच कर रहा है कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए बार काउंसिल में आवेदन किया था? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपना पंजीकरण सक्रिय रखा था? यह बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उनके पास सक्रिय लाइसेंस नहीं था, तो कानूनी पोशाक (Legal Attire) पहनकर कोर्ट में जिरह करना उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। 

ममता बनर्जी को भविष्य में वकालत करने से रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को शनिवार तक अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेजनी होगी। यदि रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी पायी गयी, तो ममता बनर्जी को भविष्य में वकालत करने से रोका भी जा सकता है। फिलहाल, सबकी नजरें बार काउंसिल के अगले कदम पर टिकी हैं। बार काउंसिल ने पूछा कि क्या ममता का लाइसेंस सक्रिय है? बीसीआई ने पूछा है कि क्या ममता बनर्जी का वकालत का लाइसेंस सक्रिय है? क्या मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने नियमों का पालन किया था? इस रिपोर्ट के आने के बाद ममता बनर्जी की ‘प्रोफेशनल’ वकालत की स्थिति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव श्रीरामंतो सेन की ओर से जारी पत्र में कई गंभीर सवाल उठाये गये हैं। बीसीआई ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सचिव को निर्देश दिया है कि 2 दिन के भीतर ममता बनर्जी के पंजीकरण (Registration) से जुड़ी पूरी जानकारी भेजी जाए। बार काउंसिल जानना चाहता है कि 2011 से 2026 तक, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर थीं, तब उनके वकालत के लाइसेंस की स्थिति क्या थी।

गौरतलब है कि नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर कार्यरत होता है या किसी अन्य लाभकारी पद पर रहता है, तो उसे वकालत का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित करना होता है। सेवा समाप्त होने के बाद ही इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। इसी संदर्भ में बीसीआई ने यह जांच शुरू की है कि क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

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Girindra Nath Jha

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पश्चिम बंगाल और बिहार – क्या सीमावर्ती इलाकों में दिखेगा बदलाव

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा साल 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद की हिंसा को दोहराती नज़र आ रही है। भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण चुनाव तो लगभग हिंसा-मुक्त रहे। लेकिन नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाक़ों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बीच पश्चिम बंगाल के सीमा से सटे बिहार के इलाकों में लोगबाग यह मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने से बिहार को बड़ा फायदा होगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनंगज और कटिहार जिले पर सभी की निगाहें थी। दरअसल इन जिलों की सीमाएं बंगाल से जुड़ती है। जहां तक चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भी इन इलाकों पर नजर थी। बंगाल को साधने के लिए बिहार के इन इलाकों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। यही वजह है कि भाजपा ने इन इलाकों की भूमिका पहले से तय कर दी थी। बिहार से सटे विधानसभा क्षेत्र के लिए खास प्लान बनाए गए थे। इसके अलावे बड़ी संख्या में बिहार से भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तैनाती की गई थी। इन इलाकों के जरिए 50 से अधिक सीटों पर ध्यान रखा गया था। इनमें खास तौर पर उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दार्जिलिंग के इलाके शामिल थे। इसके अलावा उत्तर बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भी बिहार के कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका दी गई, क्योंकि 2021 में यहां भाजपा का प्रदर्शन मजबूत रहा था। भाजपा को लगभग 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थ। 2026 में भाजपा ने सीमावर्ती इलाकों में क्लीन शुरू कर दिया और 50 से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई।

अब माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार बनने से बिहार के सीमांचल इलाकों इलाकों में घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगेगी। इसके अलावा वाराणसी-कोलकाता सिक्स लेन और अपर महानंदा सिंचाई परियोजनाएं भी रफ्तार पकड़ेंगी।

गौरतलब है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और अब बंगाल में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होने से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दों पर आसानी से सहमति बन सकेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा बिहार के सीमावर्ती जिलों को मिलेगा।

घुसपैठ और तस्करी पर लगेगी रोक

बंगाल की ममता सरकार के दौरान बिहार को घुसपैठ के मुद्दे पर सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इसी के कारण सीमावर्ती इलाकों में यह समस्या लगातार गंभीर हो रही थी। लेकिन अब केंद्र, बिहार और बंगाल- तीनों जगह समान विचारधारा वाली सरकार होने से घुसपैठियों के खिलाफ ठोस और संयुक्त कार्रवाई की जा सकेगी। इससे न केवल अवैध रूप से आने वाले लोगों पर नकेल कसेगी, बल्कि सीमा पर होने वाली तस्करी पर भी पूर्ण रूप से रोक लगेगी।

वाराणसी-कोलकाता सिक्स लेन परियोजना पकड़ेगी रफ्तार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिहार और झारखंड होते हुए कोलकाता तक बनने वाले महत्वाकांक्षी 'सिक्स लेन राष्ट्रीय राजमार्ग' को भी अब नई गति मिलेगी। ममता सरकार के कारण बंगाल की लगभग 285 किलोमीटर की इस परियोजना पर कोई ठोस काम नहीं हो सका था, जबकि यूपी, बिहार और झारखंड में प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नई सरकार के आने से यह बाधा दूर होगी, जिसके बाद सड़क बनने पर बिहार से बंगाल का सफर सिर्फ 7 घंटे में तय किया जा सकेगा।

अपर महानंदा सिंचाई और फरक्का बराज पर सकारात्मक पहल

इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जल बंटवारे के मामले में भी बिहार को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। 1978 के समझौते के तहत 'अपर महानंदा सिंचाई परियोजना' से जुड़ी 8 किलोमीटर लंबी नहर का काम अब रफ्तार पकड़ेगा। इससे 67 हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई का पानी मिल सकेगा। वहीं, 1996 के समझौते के तहत फरक्का बराज से बांग्लादेश को पानी देने की बाध्यता पर भी राज्य सरकार ने पुनर्विचार का अनुरोध किया था। अब इस दिशा में अच्छी पहल होने की उम्मीद है, जिससे गंगा के पानी में बिहार की भागीदारी बढ़ सकेगी।

दरअसल सीमांचल केवल बिहार का एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बेल्ट का हिस्सा माना जाता है। यह इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के करीब है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी ज्यादा दूर नहीं है, जिसे भारत का लाइफलाइन कॉरिडोर कहा जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पार घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग रूट और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के कारण यह क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील बना हुआ है।

वैसे तो चिकन नेक नाम से मशहूर सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रहा है। लेकिन हाल के समय में यह चर्चा में तब आया जब बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर बनाया गया। चीफ एडवाइजर बनने के बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। यहां तक कि वह चीन के अम्बेसडर को सिलिगुड़ी कॉरिडोर के पास मौजूद बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट पर भी ले गए। यहां तक कि पाकिस्तानी जनरलों ने भी बांग्लादेश का दौरा किया और वहां से भी चिकन नेक को कट करने की बात कही गई।

सिलिगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र में सिलीगुड़ी, देबग्राम-फुलबारी, माटीगारा-नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा चार सीटें आती हैं। सिलिगुड़ी विधानसबा सीट पर भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष को 120760 वोट मिले और उन्होंने 73192 मतों से जीत दर्ज की। देबग्राम-फुलबारी सीट से भाजपा की सिखा चटर्जी ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 166300 मत मिले और उन्होंने 97715 वोटों से जीत हासिल की। माटीगारा-नक्सलबाड़ी में सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन को कुल 166905 वोट मिले और उन्होंने एक लाख से ज्यादा वोटों (104265) से जीत दर्ज की। जबकि फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुर्गा मुर्मू ने 45263 मतों से जीत हासिल की, उन्हें कुल मिलाकर 118241 वोट मिले। इस तरह पूरे चिकन नेक क्षेत्र की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जीत मिली है।

अब देखना है कि पश्चिम बंगाल की नई सरकार इन इलाकों में विकास को लेकर किस तरह का काम करती है। 

Girindra Nath Jha

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बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल के बीच जैविक उद्यान के नाम बदलने की कहानी !

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इन सबके बीच बिहार सरकार ने राजधानी के प्रतिष्ठित संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर पटना जू कर दिया है।

बिहार में 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उपमुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। अब सरकार के विस्तार को लेकर 3 मई और 6 मई और 8 मई की तारीख सबसे ज्यादा चर्चा में है।

बिहार में 36 मंत्रियों का है कोटा

बिहार में मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्रियों का कोटा है। सूत्रों की मानें तो एनडीए के सभी पांच दल के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। जदयू और भाजपा का कोटा बराबर-बराबर रहेगा। भाजपा से मुख्यमंत्री सहित 16 मंत्री तो जदयू से दोनों उपमुख्यमंत्री सहित 16 मंत्री रहेंगे।

यानी भाजपा से 15 और जदयू से 14 चेहरे भविष्य में मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही पुराने फॉर्मूले के अनुसार चिराग पासवान की लोजपा रामविलास से दो मंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (रालोमो) से एक और जीतन राम मांझी की पार्टी (हम) से एक मंत्री बनाया जाएगा।

कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकता है मौका

जदयू में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। ज्यादातर पुराने चेहरे कैबिनेट में रह सकते हैं। कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। भाजपा में भी कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है।

कैबिनेट में किसे-किसे मिल सकता है मौका?

जो संभावित चेहरे हैं उसमें जदयू से दोनों उपमुख्यमंत्री के आलावा श्रवण कुमार, लेशी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा, भगवान सिंह कुशवाहा, जयंत राज, ये लोग मंत्री बन सकते हैं। ये सभी पहले भी मंत्री रहे हैं। दूसरी ओर चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की टीम से आने वाले कुछ विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। इसमें चेतन आनंद जैसे युवा चेहरों का भी नाम है।

भाजपा में पुराने चेहरे के साथ-साथ नए चेहरे को ज्यादा मौका मिलने का संकेत दिख रहा है। पार्टी जातीय संतुलन, अनुभव और युवा नेतृत्व को ध्यान में रखकर नाम तय कर सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल संतुलित होगा और युवाओं व महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो संभावित चेहरे हैं उनमें विजय सिन्हा, मंगल पांडेय, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह 'टाइगर' का नाम है।

आरएलएम से दीपक प्रकाश फिर से मंत्री बन सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। चिराग पासवान अपनी पार्टी से संजय पासवान और संजय सिंह को दोबारा मौका दे सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम (HAM) की ओर से संतोष सुमन का नाम लगभग तय है।

क्या चल रहा है बिहार भाजपा में

ऐसी खबरें चल रही है कि बिहार भाजपा के भीतर पुराने भाजपाई और नए भाजपाई के मनमुटाव को लेकर एक तनातनी का माहौल है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में भाजपा किसी तरह का रिस्क नहीं लेने वाली है, जिससे पार्टी के भीतर किसी तरह की सुगबुगाहट हो। भाजपा फिलहाल बैलेंस पॉलिसी पर काम करती दिख रही है। यह भी माना जा रहा है कि नई सरकार में बोर्ड और निगमों, 20 सूत्री में भाजपा अपने उन नेताओं या विधायकों का एडजस्टमेंट कर सकती है, जिन्हें इस बार मंत्री पद मिलने के आसार न के बराबर हैं। भाजपा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे एक भी नेता नाराज हो। वजह साफ है बिहार में नेता के नाराज होने का मतलब है उसकी जाति का नाराज होना, और भाजपा वोट बैंक की नाराजगी तो मोल नहीं लेना चाहेगी। लोग यह भी कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा को एमएलसी के लिए नामित करना इसी कड़ी का हिस्सा है।

नाम बदलने की परंपरा की शुरुआत

पार्टी के भीतर पार्टी की खबरों के बीच बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में नाम बदले की परंपरा की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी में बुधवार 29 अप्रैल 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में राजधानी के दो प्रमुख संस्थानों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इस फैसले के तहत अब संजय गांधी जैविक उद्यान को आधिकारिक रूप से पटना जू के नाम से जाना जाएगा। वहीं संजय गांधी डेरी प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर अब बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है।

नाम बदलने की वजह?

कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन संस्थानों की स्थानीय पहचान और लोकप्रियता को प्राथमिकता दी। संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के नाम पर था। आम जनता के बीच हमेशा से पटना जू के नाम से ही मशहूर रहा है। सरकार का मानना है कि इस नाम परिवर्तन से इसकी क्षेत्रीय पहचान और अधिक मजबूत होगी।

पटना जू के बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 1969 में बिहार के तत्कालीन गवर्नर नित्यानंद कानूनगो की कोशिशों से हुई थी। उन्होंने राजभवन परिसर की करीब 34 एकड़ जमीन एक बोटैनिकल गार्डन विकसित करने के लिए दान दी थी। साल 1970 में बिहार वन विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस उद्यान का काम शुरू किया। बाद में इसमें लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की जमीनें जोड़ी गईं। जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 153 एकड़ हो गया। 1972 में इसे बायोलॉजिकल पार्क का नाम दिया गया। 1973 में इसे पहली बार आम जनता के लिए खोल दिया गया। 1980 में संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके सम्मान में इस जैविक उद्यान का नाम बदलकर संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कर दिया था। साथ ही 1980 में ही स्थापित डेरी प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। अब लगभग 46 साल बाद मौजूदा कैबिनेट ने इस पुराने फैसले को पलटते हुए इसके मूल और लोकप्रिय नाम पटना जू को आधिकारिक दर्जा दे दिया है।

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Girindra Nath Jha

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बंगाल डायरी: कहानी गुरुदेव के जोड़ासांको विधानसभा सीट की

कोलकाता, मतलब गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का घर, ठाकुरबाड़ी। लेकिन क्या आपने इस इलाके को सियासी निगाह से देखने की कोशिश की है? यदि आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का जोड़ासांको केवल रवींद्रनाथ टौगोर के पैतृक घर के लिए जाना जाता है तो आप शायद यहां के सियासी कहानियों से अनजान हैं। तो चलिए आज घूम आते हैं जोड़ासांको विधानसभा सीट।

पश्चिम बंगाल की जोड़ासांको विधानसभा सीट राज्य की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में गिनी जाती है।

जोड़ासांको पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है। यह कोलकाता नगर निगम के 11 वार्डों को समेटे हुए है। चितरंजन एवेन्यू , कॉलेज स्ट्रीट और बड़ा बाजार जैसे व्यस्त इलाकों से यह क्षेत्र घिरा हुआ है। इस सीट की बनावट बड़ी पेचीदा है। यहां मारवाड़ी समुदाय, हिंदी भाषी लोग और पुराने बंगाली परिवारों का अनूठा मिश्रण है। रवींद्र सरानी (पुरानी चितपुर रोड) के किनारे बसा यह इलाका व्यापार का केंद्र है। यहां की तंग गलियों में हर रोज करोड़ों का कारोबार होता है।

यह सीट कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहां शहरी मतदाताओं, व्यापारिक वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और मध्यमवर्गीय आबादी का खास प्रभाव माना जाता है। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपना वोट शेयर बढ़ाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। ऐसे में 2026 के विधानसभा चुनाव में यहां कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है।

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जोड़ासांको सीट से तृणमूल कांग्रेस के विवेक गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा की मीना देवी पुरोहित को 12,743 वोटों के अंतर से हराया था।

लगातार तीन बार जीत दर्ज करने वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार यहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी ने इस बार जोड़ासांको सीट से मौजूदा विधायक विवेक गुप्ता का टिकट काटकर तृणमूल पार्षद विजय उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने इस बार यहां से पार्षद विजय ओझा को उम्मीदवार बनाया है। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। 2021 में यहां से भाजपा ने मीना देवी पुरोहित को टिकट दिया था। विजय ओझा का दावा है कि उन्हें प्रचार के दौरान जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने तृणमूल पर सिंडिकेट और जंगलराज का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्षद होने के नाते वह प्रचार के दौरान भी लोगों के जरूरी काम निपटा रहे हैं।

इस बार जोड़ासांको सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी  और भाजपा  के बीच सिमटा दिखाई देता है। शहरी मतदाता और मध्यम वर्ग का रुख इन चुनावों के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। अल्पसंख्यक वोट बैंक हालांकि परंपरागत रूप से तृणमूल के साथ रहा है, लेकिन भाजपा का बढ़ता संगठन और वोट प्रतिशत मुकाबले को कड़ा बना रहा है। इन चुनावों में महिला मतदाताओं की भूमिका भी अहम होगी। कुल मिलाकर राज्य में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है, फिर भी शहरी सीटों पर भाजपा लगातार चुनौती दे रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जोड़ासांको में 2026 का चुनाव कड़ा, रोचक और निर्णायक होने की पूरी संभावना है।

गौरतलब है कि जोड़ासांको विधानसभा महानगर कोलकाता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका एक कारण यह है कि यहां ठनठनिया कालीबाड़ी विश्व प्रसिद्ध है, वहीं गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत, जहां गुरू नानक देव जी से लेकर नौवें गुरु तेगबहादुर के कदम पड़ने के कारण यह इलाका पावन हो गया था। कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली ठाकुरबाड़ी तो यहां है ही।

इधर, बड़ाबाजार पहले बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। किसी को कपड़ा खरीदना हो, राशन-पानी, किताबें, बर्तन, पेन से लेकर कुछ भी थोक और खुदरा ग्राहक के लिए यही एक केंद्र था। बीते कुछ सालों में भले ही राज्य में व्यापारिक केंद्रों का विस्तार हो गया है, लेकिन यहां का महत्व कम नहीं हुआ है। इलाके को मारवाड़ी बहुल के तौर पर भी जाना जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 2,34,845 है। 2019 लोकसभा चुनाव के अनुसार यहां कुल मतदाता 1,91,912 हैं। 79 प्रतिशत हिंदू और 21 प्रतिशत मुसलमान हैं। 03 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग हैं। 59 प्रतिशत पुरुष और 41 प्रतिशत महिलाएं हैं। 81 फीसदी पुरुष और 84 फीसदी महिलाएं शिक्षित हैं।

यह राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषियों का इलाका है। जोड़ासांको सीट से मारवाड़ी विधायकों ने ही लंबे समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। अपवाद के रूप में 1952 में फॉर्वर्ड ब्लॉक लेफ्ट के अमरेंद्रनाथ बसु ने कांग्रेस के भगवती प्रसाद खेतान को भारी बहुमत से हराया था। इसके बाद पूरे बीस साल कांग्रेस यहां बेताज बादशाह रही। 1957 से 1977 तक कांग्रेस के मारवाड़ी उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होते रहे।

 

ममता बनर्जी की पार्टी ने इस प्रतिष्ठित सीट पर 2001 में कब्जा जमाया जो आज तक बरकरार है। 2001 और 2006 में मुख्य मुकाबला दो मारवाड़ियों तृणमूल कांगेस के सत्य नारायण बजाज और ऑल इंडिया फॉर्वर्ड ब्लॉक के श्याम गुप्ता के बीच रहा। दोनों बार सत्यनारायण बजाज विजयी रहे। दरअसल, 1957 से लेकर 2006 तक इस सीट पर मारवाड़ी प्रत्याशी ही विजयी होते रहे। 2011 और 2016 में भी यहां से तृणमूल की ही जीत हुई थी।

1957 में कांग्रेस के आनंदीलाल पोद्दार, 1962 में कांग्रेस के बद्री प्रसाद पोद्दार, 1967 में कांग्रेस के आर के पोद्दार, 1969, 1971 और 1972 में कांग्रेस के देवकीनंदन पोद्दार विजयी रहे। 1977 में आपातकाल के बाद हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के विष्णुकांत शास्त्री चुनाव जीते।

लेकिन अगले चुनाव में 1982 में कांग्रेस के मारवाड़ी उम्मीदवार देवकी नंदन पोद्दार फॉर्वर्ड ब्लॉक के मारवाड़ी उम्मीदवार श्याम सुंदर गुप्ता को हरा कर चुनाव जीत गए। देवकीनंदन पोद्दार ने मारवाडी बहुल जोड़ासांको सीट पर लंबी पारी खेली। वे 1987, 1991, 1996 में लगातार चुनाव जीते। इस सीट के चुनावी इतिहास में देवकीनंदन पोद्दार सबसे लोकप्रिय नेता रहे।

21वीं सदी की शुरुआत में 2001 में तृणमूल ने जब पहली बार अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया तो मारवाड़ी बहुल इलाका देखते हुए मारवाड़ी सत्यनारायण बजाज को और 2006 में दिनेश बजाज को अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों बार तृणमूल उम्मीदवार चुनाव जीते। हालांकि फॉर्वर्ड ब्लॉक ने भी मारवाड़ी श्यामसुंदर गुप्त को अपना उम्मीदवार बनाया लेकिन वे चुनाव नहीं जीत पाए।

महानगर कोलकाता के इस इलाके में हिंदी भाषी मतदाता परंपरागत रूप से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में यहां इस बार हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है- क्या टीएमसी अपनी अजेय बढ़त बनाए रख पाएगी या भाजपा जो लोकसभा चुनावों में अपना दम दिखाती है, विधानसभा में भी सेंध लगा पाएगी ?

बहुत कुछ बदल गया गुरुवार को !

बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन उस समय ऐतिहासिक बन गया, जब तीन अलग-अलग दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।

यह पहली बार है जब प्रदेश की राजनीति में इस तरह का दृश्य देखने को मिला। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जिससे इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया।

गुरुवार का दिन देश की राजनीति में भी बड़े बदलाव की सूचना देने वाला भी रहा। लंबे अरसे से बिहार की सत्ता वाली राजनीति के पर्याय माने जाने वाले नीतीश कुनार ने राज्य से अंतत: दूरी बना ही ली, वे अब राज्यसभा की ओर जा रहे हैं।  

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के मौक़े पर गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे थे।

इस घटनाक्रम के बाद एक ही सवाल हर बिहारी पूछ रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? पाटलिपुत्र की धरती पर 20 साल बाद इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। वरना, गठबंधन कोई हो, सीएम पद का उम्मीदवार फिक्स होता था।

इससे पहले अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर नीतीश कुमार ने एक तरह का विराम लगा दिया और उन्होंने ख़ुद के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की पुष्टि की।

एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये जानकारी दी।

इसके साथ ही यह तय हो गया कि बिहार में दो दशकों के बाद राज्य की सत्ता में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

नीतीश कुमार को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि वो बिहार की सत्ता से अलग राज्यसभा का रुख़ करने वाले हैं।

नीतीश कुमार साल 2005 से लगातार बिहार में सत्ता का पर्याय बने हुए थे।

उसके बाद से बिहार की सत्ता पर लगातार नीतीश ही बने हुए हैं।

नीतीश पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे।

इसके बाद साल 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बहुमत की सरकार बनाई थी।

हालांकि साल 2014-15 में कुछ महीनों के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था।

इसके बाद नीतीश कुमार वापस सीएम की कुर्सी पर आ गए थे और कहा जाता था कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही होते हैं।

वहीं इन सबके बीच देश की संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं। यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और आने वाले समय में चुनावी माहौल भी बनने वाला है। केंद्र ने इस फेरबदल में अनुभवी राजनेताओं, पूर्व नौकरशाहों और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को जिम्मेदारी देकर संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत करने का संदेश दिया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर नए बदलाव किए हैं राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि अलग-अलग राज्यों में नई नियुक्तियां की गई हैं इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तब से शुरू होगी जब वे अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे माना जा रहा है कि इन बदलावों का मकसद राज्यों में प्रशासन को और मजबूत करना है।

नई सूची के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है इसके अलावा वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों के जरिए अलग-अलग राज्यों में नई जिम्मेदारियां तय की हैं, ताकि प्रशासनिक कामकाज बेहतर तरीके से चल सके

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है इसके साथ ही केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए तमिलनाडु का कार्यभार भी सौंपा गया है इन बदलावों के बाद कई राज्यों में नई प्रशासनिक टीम काम करेगी और सरकार को उम्मीद है कि इससे कामकाज में बेहतर तालमेल बनेगा।

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी बदलाव किए गए हैं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को अब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है इसके अलावा पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है माना जा रहा है कि इन बदलावों से केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक काम और बेहतर ढंग से चल सकेगा।

नई नियुक्तियों को सरकार की बड़ी प्रशासनिक पहल माना जा रहा है खासकर पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि की नियुक्ति पर राजनीतिक हलकों की नजर है वह पहले तमिलनाडु में राज्यपाल रहते हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे थे वहीं बिहार में सैयद अता हसनैन की नियुक्ति को भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें सेना और प्रशासन का अच्छा अनुभव है दूसरी तरफ दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू के उपराज्यपाल बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है।

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